सेक्शन 194I म्हणजे काय?

परिचय भारतात प्राप्तिकर संकलित करण्यासाठी स्त्रोतावर कपात केलेला कर एक यंत्रणा आहे. टीडीएस अंतर्गत, पगार, भाडे, व्यावसायिक शुल्क इत्यादींसारख्या पेमेंटच्या वेळी कर कपात केला जातो. असे एक प्रकारचे टीडीएस हे सेक्शन 194I आहे, जे टीडीएस सोबत भाड्याने देय केले किंवा देय असेल. हा विभाग व्यावसायिक आणि निवासी दोन्ही प्रॉपर्टी वर लागू होतो आणि भाडेकरू स्त्रोतावर …

सेक्शन 194I म्हणजे काय? Read More »

सेक्शन 194J – व्यावसायिक किंवा तांत्रिक सेवांसाठी टीडीएस :

परिचय : प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 194J नुसार कोणतीही व्यक्ती व्यावसायिक किंवा तांत्रिक सेवा प्रदात्याला देयक करण्यासाठी जबाबदार असेल तर पेमेंटवर स्त्रोतावर (TDS) कर कपात केला जाईल. हा विभाग विविध परिस्थितींमध्ये टीडीएसची लागूता परिभाषित करतो आणि टीडीएस कपात करताना दात्याने केलेल्या प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा ओव्हरव्ह्यू प्रदान करतो. या लेखात, आम्ही प्राप्तिकर कायद्याच्या 194J विस्तृतपणे चर्चा …

सेक्शन 194J – व्यावसायिक किंवा तांत्रिक सेवांसाठी टीडीएस : Read More »

Sec194C म्हणजे काय ?

सेक्शन 194C निर्दिष्ट करते की कोणतीही व्यक्ती जी कोणतेही काम करण्यासाठी निवासी कंत्राटदाराला कोणतेही देयक भरण्यास बांधील आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या 194c म्हणजे काय? प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 194c सर्व व्यक्ती, व्यवसाय आणि संस्थांना कंत्राटदार, उप-कंत्राटदार किंवा व्यावसायिकांना लागू होते. कलम 194C TDS तरतूद सुनिश्चित करते की सरकारला कंत्राटदारांनी कमावलेल्या उत्पन्नातून त्याच्या करांचा हिस्सा प्राप्त होतो. सेक्शन …

Sec194C म्हणजे काय ? Read More »

Capital Gains Tax : भांडवली नफा कर म्हणजे काय? तो कोणत्या मालमत्ता कधी विकल्यानंतर भरावा लागतो

What is Capital Gains Tax? :भांडवली लाभ कर (Capital Gains Tax) हा शब्द तुम्ही अनेकदा ऐकला असेल. सरकार गुंतवणूकदारांवर अनेक प्रकारचे कर लादत असते. भांडवली लाभ कर हा देखील त्याचाच एक भाग आहे. हा एक कर आहे जो भांडवलाच्या विक्रीवर झालेल्या नफ्यावर लावला जातो.   What is Capital Gains Tax? : भांडवली लाभ कर (Capital …

Capital Gains Tax : भांडवली नफा कर म्हणजे काय? तो कोणत्या मालमत्ता कधी विकल्यानंतर भरावा लागतो Read More »

भागीदारी करार म्हणजे काय?

नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सर्वात सामान्य प्रकारच्या संस्थांपैकी एक म्हणजे भागीदारी फर्म. फर्मच्या भागीदारांमधील अटी आणि शर्ती मांडणारा करार भागीदारी करार म्हणून ओळखला जातो. भागीदारी कंपन्यांना सुरळीतपणे आणि यशस्वीपणे चालवण्यासाठी त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या धोरणांची स्पष्ट माहिती असणे आवश्यक आहे. हे भागीदारी कराराद्वारे पूर्ण केले जाते. दस्तऐवज विविध अटी निर्दिष्ट करतो, जसे की नफा/तोटा वाटणी, पगार, भांडवलावरील …

भागीदारी करार म्हणजे काय? Read More »

क्रिप्टोकरन्सी ( CRYPTO CURRENCY)/ VDA ( VIRTUAL DIGITAL ASSET) SEC-115BBH

सीबीडीटीने व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.१ जुलैपासून आभासी डिजिटल मालमत्तेवर टीडीएस लागू झाला आहेक्रिप्टो आणि एनएफटीसह व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांच्या व्यवहारावर ३० टक्के कर आकारला जाईल.केंद्रीय संचालनालयने (सीबीडीटी) ३० जून रोजी एक अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले की व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या अंतर्गत फक्त त्या एनएफटींवर (नॉन फंजिबल टोकन) कर आकारला जाईल, ज्यामध्ये कोणत्याही …

क्रिप्टोकरन्सी ( CRYPTO CURRENCY)/ VDA ( VIRTUAL DIGITAL ASSET) SEC-115BBH Read More »

शेतजमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागतो का?

शेतजमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा कर :भारत मुळात कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था असल्याने, शेतीद्वारे उपजीविका करणाऱ्यांना अनेक प्रोत्साहन आणि लाभ दिले जातात. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना भारतातील आयकर कायद्यांतर्गत त्यांच्या कृषी उत्पन्नावर कोणताही कर भरण्यापासून सूट आहे. भारतातील कृषी उत्पन्नावरील कर आकारणीसाठी राज्ये जबाबदार आहेत, कारण केंद्रीय यादीतील सातव्या अनुसूची, प्रवेश 82 मध्ये कृषी उत्पन्नाव्यतिरिक्त इतर करांचा उल्लेख आहे तर राज्य …

शेतजमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागतो का? Read More »

Form 26QB

परिचय फॉर्म 26QB हा खरेदीदारांद्वारे प्रॉपर्टीच्या विक्रीसाठी स्त्रोत (टीडीएस) रिटर्नवर कपात केलेला टॅक्स दाखल करण्यासाठी वापरला जाणारा फॉर्म आहे. प्राप्तिकर विभागाद्वारे फॉर्म प्रदान केला जातो आणि भारतीय प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या कलम 194IA च्या अंतर्गत येतो. विक्रीच्या रकमेनुसार विक्रेत्यांना 1% ते 30% पर्यंत प्रॉपर्टी विक्रीतून टॅक्सची काही टक्केवारी कपात करणे आवश्यक आहे. हा लेख फॉर्म …

Form 26QB Read More »

व्यवसायिकच नाही तर नोकरदारांनाही भरावा लागतो अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स; जाणून घ्या अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सचे नियम

सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की (Advance tax) फक्त व्यावसायिकांकडून (Business Man) भरला जातो. पण अशा काही परिस्थिती असतात जेव्हा नोकरदार (Servant) लोक देखील अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सच्या कक्षेत येतात? उदाहरणार्थ नाशिकमध्ये राहणारा रोहित हा सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे. रोहितने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये नोकरी बदलली. नवीन कंपनीने पगारातून कोणताही टीडीएस कापला नाही. सामान्य परिस्थितीत कंपन्या डीक्लेरेशननंतर 2.5 लाख रुपयांची …

व्यवसायिकच नाही तर नोकरदारांनाही भरावा लागतो अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स; जाणून घ्या अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सचे नियम Read More »

 पॅन आधार लिंक

पॅन कार्डधारकांना 31 मार्च 2023 पूर्वी पॅन आणि आधार लिंक करणे आवश्यक आहे. प्राप्तिकर विभागाने यासंदर्भात अनेकदा चेतावणी दिली आहे. प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पॅन आणि आधार लिंक करण्यासाठी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे, त्यानंतरच पेमेंट केल्यानंतरच लिंक करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड जोडणीबद्दल लोकांच्या मनात अनेक शंका आहेत. पॅन आणि आधार ही दोन महत्त्वाची …

 पॅन आधार लिंक Read More »

Scroll to Top