भागीदारी करार म्हणजे काय?

नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सर्वात सामान्य प्रकारच्या संस्थांपैकी एक म्हणजे भागीदारी फर्म. फर्मच्या भागीदारांमधील अटी आणि शर्ती मांडणारा करार भागीदारी करार म्हणून ओळखला जातो. भागीदारी कंपन्यांना सुरळीतपणे आणि यशस्वीपणे चालवण्यासाठी त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या धोरणांची स्पष्ट माहिती असणे आवश्यक आहे. हे भागीदारी कराराद्वारे पूर्ण केले जाते. दस्तऐवज विविध अटी निर्दिष्ट करतो, जसे की नफा/तोटा वाटणी, पगार, भांडवलावरील …

भागीदारी करार म्हणजे काय? Read More »

क्रिप्टोकरन्सी ( CRYPTO CURRENCY)/ VDA ( VIRTUAL DIGITAL ASSET) SEC-115BBH

सीबीडीटीने व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.१ जुलैपासून आभासी डिजिटल मालमत्तेवर टीडीएस लागू झाला आहेक्रिप्टो आणि एनएफटीसह व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांच्या व्यवहारावर ३० टक्के कर आकारला जाईल.केंद्रीय संचालनालयने (सीबीडीटी) ३० जून रोजी एक अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले की व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या अंतर्गत फक्त त्या एनएफटींवर (नॉन फंजिबल टोकन) कर आकारला जाईल, ज्यामध्ये कोणत्याही …

क्रिप्टोकरन्सी ( CRYPTO CURRENCY)/ VDA ( VIRTUAL DIGITAL ASSET) SEC-115BBH Read More »

शेतजमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागतो का?

शेतजमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा कर :भारत मुळात कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था असल्याने, शेतीद्वारे उपजीविका करणाऱ्यांना अनेक प्रोत्साहन आणि लाभ दिले जातात. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना भारतातील आयकर कायद्यांतर्गत त्यांच्या कृषी उत्पन्नावर कोणताही कर भरण्यापासून सूट आहे. भारतातील कृषी उत्पन्नावरील कर आकारणीसाठी राज्ये जबाबदार आहेत, कारण केंद्रीय यादीतील सातव्या अनुसूची, प्रवेश 82 मध्ये कृषी उत्पन्नाव्यतिरिक्त इतर करांचा उल्लेख आहे तर राज्य …

शेतजमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागतो का? Read More »

Form 26QB

परिचय फॉर्म 26QB हा खरेदीदारांद्वारे प्रॉपर्टीच्या विक्रीसाठी स्त्रोत (टीडीएस) रिटर्नवर कपात केलेला टॅक्स दाखल करण्यासाठी वापरला जाणारा फॉर्म आहे. प्राप्तिकर विभागाद्वारे फॉर्म प्रदान केला जातो आणि भारतीय प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या कलम 194IA च्या अंतर्गत येतो. विक्रीच्या रकमेनुसार विक्रेत्यांना 1% ते 30% पर्यंत प्रॉपर्टी विक्रीतून टॅक्सची काही टक्केवारी कपात करणे आवश्यक आहे. हा लेख फॉर्म …

Form 26QB Read More »

व्यवसायिकच नाही तर नोकरदारांनाही भरावा लागतो अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स; जाणून घ्या अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सचे नियम

सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की (Advance tax) फक्त व्यावसायिकांकडून (Business Man) भरला जातो. पण अशा काही परिस्थिती असतात जेव्हा नोकरदार (Servant) लोक देखील अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सच्या कक्षेत येतात? उदाहरणार्थ नाशिकमध्ये राहणारा रोहित हा सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे. रोहितने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये नोकरी बदलली. नवीन कंपनीने पगारातून कोणताही टीडीएस कापला नाही. सामान्य परिस्थितीत कंपन्या डीक्लेरेशननंतर 2.5 लाख रुपयांची …

व्यवसायिकच नाही तर नोकरदारांनाही भरावा लागतो अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स; जाणून घ्या अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सचे नियम Read More »

 पॅन आधार लिंक

पॅन कार्डधारकांना 31 मार्च 2023 पूर्वी पॅन आणि आधार लिंक करणे आवश्यक आहे. प्राप्तिकर विभागाने यासंदर्भात अनेकदा चेतावणी दिली आहे. प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पॅन आणि आधार लिंक करण्यासाठी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे, त्यानंतरच पेमेंट केल्यानंतरच लिंक करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड जोडणीबद्दल लोकांच्या मनात अनेक शंका आहेत. पॅन आणि आधार ही दोन महत्त्वाची …

 पॅन आधार लिंक Read More »

बँकेतून मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे काढल्यास भरावा लागेल कर, जाणून घ्या नेमका काय आहे नियम.

बँकेतून मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे काढल्यास भरावा लागेल कर, जाणून घ्या नेमका काय आहे नियम : कलम 194N म्हणजे नेमके काय? कलम 194N 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम काढण्यासाठी लागू होते. जेव्हा करदात्यांनी खात्यातून 1 कोटींहून अधिक रक्कम काढली, तेव्हा कलम 194N लागू केले जाते. एक किंवा अधिक खात्यांमधून आर्थिक वर्षात घेतलेली रक्कम किंवा एकूण …

बँकेतून मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे काढल्यास भरावा लागेल कर, जाणून घ्या नेमका काय आहे नियम. Read More »

अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक २७/११/१९९८ रोजी केलेली आहे. राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकाचा आर्थिक विकास करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विशेष करून या घटकातील बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्यशासनाने दिनांक २९ ऑगस्ट १९९८ रोजी निर्णय घेतला व या निर्णयास अनुसरून …

अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ. Read More »

TDS म्हणजे काय?

टीडीएस (TDS) म्हणजे सरकारद्वारे घेतले जाणारे टॅक्स म्हणजे टीडीएस  (TDS) होय.TDS म्हणजे फक्त टॅक्स नव्हे तर ही एक मोठी प्रक्रिया आहे. चला तर मग जाणून घेऊया टीडीएस (TDS) म्हणजे काय. आपण एखाद्या वस्तूवर टॅक्स भरतो, त्यांचे दोन प्रकार येतात एक म्हणजे थेट टॅक्स म्हणजेच प्रत्यक्ष टॅक्स आणि दूसरा म्हणजे ईनडायरेक्ट टॅक्स. ईनडायरेक्टला टॅक्सला टॅक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स …

TDS म्हणजे काय? Read More »

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) म्हणजे काय?  देशातील सर्वात मोठ्या कर सुधारणांपैकी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.. संपूर्ण राष्ट्र एक बाजारपेठ होऊन एकसारख्याच कर रचनेचे पालन करेल, असे यामागे उद्दिष्ट आहे. नावाप्रमाणेच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हे वस्तू आणि सेवा असे दोन्हीवर लागू होते. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हा एकसामाईक अप्रत्यक्ष कर आहे जो …

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) Read More »

Scroll to Top