केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ (Union Budget 2026) मध्ये जाहीर केल्यानुसार, ‘प्राप्तिकर कायदा २०२५’ (Income Tax Act 2025) हा १ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण भारतात लागू होणार आहे. हा नवीन कायदा ६४ वर्षे जुन्या ‘प्राप्तिकर कायदा १९६१’ ची जागा घेईल.
या नवीन कायद्यातील महत्त्वाचे बदल आणि ताज्या बातम्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- अंमलबजावणीची तारीख: नवीन कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.
- कर रचनेत सुलभता: नवीन कायद्याचा मुख्य उद्देश कर नियम सोपे करणे आणि क्लिष्ट भाषा काढून टाकणे हा आहे.
- करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा: नवीन कर प्रणालीनुसार (New Tax Regime), १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही अशी घोषणा करण्यात आली आहे.
- असेसमेंट इयर (Assessment Year) बंद: नवीन कायद्यानुसार ‘असेसमेंट इयर’ ही संकल्पना बंद होऊन आता फक्त ‘कर वर्ष’ (Tax Year) ही एकच संकल्पना रासेल.
- ITR प्रक्रिया: प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी केली जाणार असून त्यासाठी नवीन आणि सुटसुटीत फॉर्म लवकरच अधिसूचित केले जातील.
- शेअर मार्केट आणि लाभांश: शेअर बायबॅक आणि लाभांश (Dividend) वरील कर आकारणीच्या नियमांमध्ये सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे.
- महत्त्वाच्या तारखा (आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी):
- पगारदार व्यक्तींसाठी ITR भरण्याची मुदत: ३१ जुलै २०२६.
- ऑडिट आवश्यक नसलेल्या व्यवसायांसाठी: ३१ ऑगस्ट २०२६.
- ऑडिट आवश्यक असलेल्या कंपन्यांसाठी: ३१ ऑक्टोबर २०२६