सीबीडीटीने व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.१ जुलैपासून आभासी डिजिटल मालमत्तेवर टीडीएस लागू झाला आहेक्रिप्टो आणि एनएफटीसह व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांच्या व्यवहारावर ३० टक्के कर आकारला जाईल.
केंद्रीय संचालनालयने (सीबीडीटी) ३० जून रोजी एक अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले की व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या अंतर्गत फक्त त्या एनएफटींवर (नॉन फंजिबल टोकन) कर आकारला जाईल, ज्यामध्ये कोणत्याही समांतर भौतिक मालमत्तेची विक्री समाविष्ट नाही. एका वेगळ्या अधिसूचनेत, सीबीडीटीने हे देखील स्पष्ट केले की गिफ्ट कार्ड, व्हाउचर, मायलेज पॉइंट, रिवॉर्ड पॉइंट आणि लॉयल्टी कार्ड आभासी डिजिटल मालमत्ता नाहीत आणि त्यावर कर आकारला जाणार नाही.
अधिसूचनेनुसार, “केंद्र सरकार अशा नॉन-फंजिबल टोकन्सना कलम २ च्या क्लॉज (४७A) च्या सब-क्लॉज (ए) मध्ये येणार्‍या आभासी डिजिटल मालमत्तेप्रमाणे मानेल. परंतु त्यात अशा एनएफटी समाविष्ट नाहीत, ज्याच्या हस्तांतरणामध्ये मूर्त मालमत्तेच्या मालकीचे हस्तांतरण देखील समाविष्ट आहे किंवा कायद्यानुसार शक्य आहे.”
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती की क्रिप्टोकरन्सी आणि एनएफटीसह व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या नफ्यावर ३० टक्के आयकर आकारला जाईल. याशिवाय या व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी या व्यवहारांच्या स्रोतावर १ टक्के कर टीडीएस कापला जाईल.
एनएफटी ही डिजिटल मालमत्ता आहेत जी कला, संगीत आणि क्रीडा यासारख्या वास्तविक वस्तूंचे प्रतिनिधित्व करतात. ते सामान्य मालमत्तेप्रमाणे ऑनलाइन खरेदी आणि विकले जातात, परंतु प्रत्येक ब्लॉकचेनवर रेकॉर्ड केलेल्या अद्वितीय कोडद्वारे विभक्त केला जातो. हा कोड एनएफटी परत त्याच्या मालकाला शोधण्यात मदत करतो.
आभासी डिजिटल मालमत्तेवर टीडीएस लागू :
एखाद्या भारतीयाकडून आभासी डिजिटल मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला पेमेंटवर एक टक्के टीडीएस कापावा लागेल. तरतुदींनुसार, आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या खरेदीदाराने पेमेंट करताना टीडीएस कापला पाहिजे. यानंतर ज्या महिन्यात टीडीएस कापला गेला आहे त्या महिन्याच्या ३० दिवसांच्या आत सरकारकडे टीडीएस जमा करणे आवश्यक आहे.
जर व्हिडीए खरेदीदाराने १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी पेमेंट केले असेल, तर त्याला त्याच दिवशी म्हणजे १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी टीडीएस कापून नंतर ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत सरकारी खात्यात जमा करावा लागेल. यानंतर, फॉर्म १६ई १५ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत जारी केला जाईल. १ जुलै २०२२ पूर्वी केलेले व्यवहार या तरतुदींतर्गत समाविष्ट नाहीत.